What is CAA : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने नागरिकता सशोधन कानून (CAA) लागु होने की पहल की है । इस कानून की तहत, तीन पडोसी देश – अफ़ग़ानिस्तान , पाकिस्तान और बांग्लादेश से आये अल्पसंख्यांको भारत की नागरिकता दी जाएगी ।
What is CAA : CAA में क्या है !
What is CAA : नागरिकता संशोधन विधेयक (CAA Bill) पहली बार 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने के लिए 2016 में पेश किया गया था। यह एक संयुक्त संसदीय समिति के माध्यम से पारित हुआ और 8 जनवरी, 2019 को लोकसभा द्वारा पास किया गया। हालांकि, यह 16वीं लोकसभा के भंग होने के साथ के साथ समाप्त हो गया। विधेयक को 9 दिसंबर, 2019 को 17वीं लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा फिर से पेश किया गया और 10 दिसंबर, 2019 को पास किया गया। राज्यसभा ने भी 11 दिसंबर, 2019 को विधेयक पास किया।नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए तैयार किया गया था। यह 6 देशों – अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। से छह धर्मों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) के प्रवासियों पर लागू होता है। पात्र होने के लिए, व्यक्ति का पिछले 12 महीनों से लगातार और पिछले 14 सालों में से 11 सालों से भारत में निवास होना चाहिए। हालांकि, कुछ मामलों में, पिछले 5 वर्षों से भारत में रह रहे शर्णार्थिओं पे लागु होता है ।
What is CAA : नागरिकता क्या है?
सामान्य रूप में देखा जाये तो यह एक ऐसा रिश्ता है जो किसी व्यक्ति और किसी देश के बीच बनता है। यह रिश्ता कुछ अधिकारों और कुछ जिम्मेदारियों के साथ मिलता है। नागरिकों को देश के कानूनों और सुरक्षा व्यवस्था का संरक्षण मिलता है। नागरिकों को देश के नेताओं को चुनने का अधिकार होता है। नागरिक को सरकारी पदों पर काम करने के मौके मिलते हैं।
What is CAA : भारत में नागरिकता से शर्णार्थिओं को फायदा
भारत का संविधान भारत में सभी के लिए एक ही नागरिकता का प्रावधान करता है। मानलें कोई भी व्यक्ति जो भारत में रहता है, चाहे वह किसी भी राज्य या क्षेत्र से हो, उसे भारत का नागरिक माना जाता है।
संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत, संसद को नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने का अधिकार है। इसी अधिकार के तहत, 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। यह कानून बताता है कि कौन भारत का नागरिक बन सकता है और कैसे।
सातवीं अनुसूची के अनुसार, संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन, बांग्लादेश से अवैध प्रवासन की चिंता के कारण, कानूनों में बदलाव किया गया। 1987 तक, भारत में जन्मे किसी भी व्यक्ति को नागरिक माना जाता था। इसके बाद, नागरिकता के लिए यह आवश्यक हो गया कि कम से कम माता-पिता में से एक भारतीय हो। 2004 में, कानून में और बदलाव किया गया। अब, नागरिकता के लिए यह आवश्यक है कि माता-पिता में से एक भारतीय हो। दूसरा माता-पिता अवैध अप्रवासी न हो।
What is CAA : भारत में अवैध नागरिक कौन है?
अवैध नागरिक वे विदेशी होते हैं जो भारत में बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के प्रवेश करते हैं या जो वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करते हैं, लेकिन अनुमत समय अवधि से अधिक समय तक रुकते हैं। अवैध प्रवासियों को विदेशी अधिनियम, 1946 (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 के तहत जेल में डाला जा सकता है या निष्काषित किया जा सकता है।
What is CAA : कैसे प्राप्त करें नागरिकता
मौजूदा कानूनों के अनुसार, अवैध प्रवासी नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर सकते। उन्हें पंजीकरण या देशीयकरण के माध्यम से भारतीय नागरिक बनने से रोका जाता है। विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम ऐसे लोगों को प्रतिबंधित करते हैं और अवैध प्रवासियों को जेल या निर्वासन में डालने का प्रावधान करते हैं। लेकिन (CAA) कानून के लागु होने से अब आप नागतिकता प्राप्त कर सकते है ।
What is CAA : इस माध्यम से पंजीकरण करने से नागरिकता मिल सकती है
नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 (ए): भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले सात साल से भारत में सामान्य रूप से निवासी है, वह आवेदन कर सकता है । उन्हें नागरिकता के लिए आवेदन जमा करने से पहले लगातार 12 महीने तक भारत में रहना होगा ।
What is CAA :CAA से क्या फ़ायदा है ?
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (CAA) का उद्देश्य नागरिकता अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम में बदलाव करना है। यह बदलाव उन अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता प्राप्त करना आसान बनाता है जो तीन पड़ोसी देशों – बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान – के धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित हैं। इनमे 6 समुदायों शामिल है हिन्दू, सिख , बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल है ।
What is CAA : नागरिकता प्राप्त करने पर क्या होगा
ऐसे व्यक्तियों जो भारत में 5 वर्षों से रह रहे नागरिक को उनके प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक माना जाएगा। उनके अवैध प्रवास या नागरिकता के संबंध में उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं होगी और उन्हें भारत का नागरिक मन जायेगा ।
What is CAA : 2019 (CAA) के तहत छूट देने वाले क्षेत्र
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (CAA) कुछ क्षेत्रों को इसके प्रावधानों से छूट देता है। ये क्षेत्र हैं:
इन 3 राज्यों में जैसे की असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र:
- संविधान की छठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों को CAA से छूट दी गई है।
- इन क्षेत्रों में कार्बी आंगलोंग (असम में), गारो हिल्स (मेघालय में), चकमा जिला (मिजोरम में), और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला शामिल हैं।
Inner Line Permit (ILP) के तहत आने वाले क्षेत्र:
बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के तहत ILP के तहत आने वाले क्षेत्रों को भी CAA से छूट दी गई है।
What is CAA : इन क्षेत्रों को छूट देने का कारण:
- इन क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों का बड़ा हिस्सा रहता है, जिनकी अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराएं हैं।
- CAA को इन समुदायों के अधिकारों और पहचान को खतरे में डालने के रूप में देखा जाता है।
- ILP क्षेत्रों में बाहरी लोगों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए पहले से ही कानून मौजूद हैं।
